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प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना – 80 करोड़ लोगों को सस्ती दरों पर मिलेगा अनाज

केंद्र सरकार ने देश में चल रहे कोरोना वाइरस (कोविड-19) के संकट के चलते लोगों को राहत देते हुए देश में नागरिकों के लिए 1.70 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा कर दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना वायरस (कोविड-19) से प्रभावित अर्थव्यवस्था और गरीबों की मदद के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 2020 का ऐलान कर दिया है जिससे इस लॉकडाउन की स्थिति में लोगों को राहत पहुंचाई जा सके। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया की 1.70 लाख करोड़ रुपये के पैकेज से देश में हर तबके को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत सहायता दी जाएगी। उन्होने बताया की देश में महामारी के संकट से उभरने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है।

24 मार्च 2020 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तीन महीने तक किसी भी एटीएम से पैसे निकालने पर कोई चार्ज ना लगने की घोषणा करी थी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 2020 में नागरिकों को खाने-पीने के समान के साथ-साथ अन्य सेवायें और सुविधाएं भी मिलेंगी जिससे कोरोना वायरस (कोविड-19) के चलते लॉकडाउन की स्थिति को लोगों के लिए आसान बनाया जा सके।

पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना 2020 से देश में 80 करोड़ लोगों को सीधा लाभ मिलेगा जिसमें सस्ती दरों पर अन्न शामिल है।

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प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना

वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से 80 करोड़ लोगों को सस्ती दरों पर अनाज मिलेगा। केंद्र सरकार ने कहा कि कोरोना वायरस की वजह से कोई भी गरीब खाने-पीने की चीजों को लेकर चिंता न करे। गरीब लोगों को 3 महीने तक 5-5 किलो अनाज मुफ्त में मिलेगा। इसके साथ उनको एक किलो दाल भी मुफ्त में दी जाएगी। गेहूं, चावल के साथ दाल भी गरीबों को पहुंचाई जाएगी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गरीबों के बैंक खाते में डाइरैक्ट कैश भी ट्रांसफर किए जाएंगे।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना – आवेदन / लाभार्थी चयन

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 2020 किस तरह से लागू की जायेगी अथवा इसका कार्यान्वन कैसे किया जाएगा इस बारे में अभी तक किसी प्रकार की उचित जानकारी उपलब्ध नहीं है। इस बारे में अभी तक कुछ भी साफ़ नहीं है कि इस नयी गरीब कल्याण अन्न योजना के लिए लाभार्थियों का चयन किस प्रकार किया जाएगा। हो सकता है कि लाभार्थियों का चयन SECC-2011 डाटा के आधार पर किया जाए या फिर उज्ज्वला योजना के सभी लाभार्थियों को भी इस योजना का लाभ मिल सकता है। इस नयी गरीब कल्याण अन्न योजना के बारे में कोई जानकारी मिलती है हम तुरंत ही इस पेज पर अपडेट करेंगे।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना – अन्य योजनाएं

स्वास्थ्य सेवा देने वालों को इंश्योरेंस कवर

वित्त मंत्री ने इसके अलावा कोरोना वायरस से लड़ने सभी लोगों जो चिकित्सा के क्षेत्र में किसी भी पद पर कार्यरत है उन्हें 50 लाख रुपये का इंश्योरेंस कवर देने की घोषणा भी करी है। इस योजना से 20 लाख कर्मचारियों को सीधा लाभ पहुंचेगा। इनमें आशा वर्कर्स, डॉक्टर और उनकी सहायक टीम, नर्स और अन्य मेडिकल स्टॉफ शामिल होंगे।

दिव्यांगों के लिए 1000 रुपये अतिरिक्त पेंशन

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संबोधित करते हुए कहा कि बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांगों के लिए 1000 रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे। ये अगले तीन महीने के लिए होंगे इसे दो किस्त में दिया जाएगा। इस वर्ग के लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से पैसे ट्रान्सफर किए जाएंगे। इस पहल से लगभग 3 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा।

दीनदयाल योजना महिला स्वयं सहायता समूह को 20 लाख का लोन

दीनदयाल योजना में जिन भी महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने पंजीकरण कराया हुआ है उन्हे अब 20 लाख तक का लोन दिया जाएगा। पहले इस योजना के तहत इनको 10 लाख रूपये तक का लोन दिया जाता था। अगले तीन महीने तक महिला जनधन खाताधारकों को प्रति माह 500 रुपये दिए जाएंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि इससे लगभग 20 करोड़ महिलाओं लो सीधा लाभ मिलेगा।

मुफ्त सिलिंडर देने की घोषणा

पीएम उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ महिला लाभार्थियों को इसमें सीधा लाभ दिया जाएगा जैसे की आगामी तीन महीने तक फ्री गैस सिलिंडर दिए जाएंगे। मनरेगा के मजदूरों की दिहाड़ी जो पहले 182 रुपये प्रतिदिन थी उसे भी अब बढ़ाकर 202 रुपये कर दिया गया है।

तीन महीने तक EPF सरकार भरेगी

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत ईपीएफ कंट्रीब्यूशन का भुगतान केंद्र सरकार करेगी। वित्त मंत्री ने कहा सरकार पीएफ कंट्रीब्यूशन कंपनी की 12 प्रतिशत और कर्मचारी की 12 प्रतिशत यानी 24 फीसदी सरकार अदा करेगी। अगले तीन महीने तक EPF सरकार भरेगी। इसका लाभ सभी उन कंपनी को मिलेगा जिनमें 100 या इससे अधिक कर्मचारी हैं। 15 हजार रुपये से कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को भी लाभ पहुंचाये जाएंगे।

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