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छत्तीसगढ़ सरकार नई खाद्य नीति – एपीएल/बीपीएल परिवारों को देगी सब्सिडी पर चावल

छत्तीसगढ़ सरकार सभी गरीबी रेखा से ऊपर श्रेणी के लोगों को राशन की दुकानों से रियायती,सस्ती दरों (Subsidised foodgrains to APL Families) पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने जा रही है। अभी तक सस्ती दरों पर सिर्फ बीपीएल परिवारों को ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Public Distribution System – PDS) के द्वारा सब्सिडी पर चावल दिये जाते थे पर अब नई सरकारी योजना और नीति (New CG Universal Food Policy) के अनुसार सभी एपीएल परिवारों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। इस नई सीजी यूनिवर्सल फूड पॉलिसी के तहत सभी एपीएल/बीपीएल परिवार 2 अक्टूबर 2019 से उचित मूल्य की दुकानों (Fair Price Shops – FPS) से सब्सिडी पर अनाज ले सकते हैं।

छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में हुई बैठक में नई खाद्य नीति (New Food Policy) के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद अब राज्य में लगभग 65 लाख परिवारों को इससे लाभ पहुंचेगा। नई सीजी यूनिवर्सल फूड पॉलिसी के अंतर्गत सरकार ने एपीएल और बीपीएल दोनों श्रेणियों के परिवारों के लिए नए राशन कार्ड तैयार करने के लिए भी निर्देश जारी कर दिये हैं।

राज्य की सरकार प्रदेश में रहने वाले लोगों के जीवनस्तर को उठाने के लिए हर प्रयास कर रही है और भविष्य में नई योजनाओं को शुरू करने के लिए भी नीतियों पर काम कर रही है।

एपीएल परिवारों को सब्सिडी पर चावल

लाभार्थी किस श्रेणी से है इसकी पहचान करने के लिए राज्य सरकार एपीएल/बीपीएल और सामान्य श्रेणी के लोगों के लिए नए राशन कार्ड तैयार करेगी। सूत्रों की माने तो यह राशन कार्ड केंद्र की ‘एक देश एक राशन कार्ड’ (One nation one ration card) की नई नीतियों के अनुसार होगा। इसके अलावा ये राशन कार्ड 2 श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं जैसे की आयकर दाता और गैर-आयकर दाता। जिसके अनुसार दोनों श्रेणी के राशन कार्ड धारकों को 10 रूपये प्रति किलो की दर से चावल दिये जाएंगे।

सदस्यों की संख्या हर महिनें चावल की मात्रा
परिवार में एक सदस्य 10 किलोग्राम महिना
2 व्यक्ति का परिवार 20 किलोग्राम महिना
3 से 5 सदस्यों के परिवार के लिए 35 किलोग्राम प्रतिमाह
6 सदस्यों के परिवार के लिए 42 किलोग्राम

सभी लाभार्थी यह ध्यान रखें की 5 या पाँच से अधिक व्यक्तियों के परिवार के लिए प्रति सदस्य को 7 किलो हर महिनें के हिसाब से सब्सिडी पर चावल,अनाज दिया जाएगा। इसके साथ ही बीपीएल, निराश्रित और शारीरिक रूप से अक्षम, विकलांग श्रेणी के लोगों के लिए पहले से ही उपलब्ध राशन कार्डों के अलावा सीजी सरकार 7 लाख अतिरिक्त कार्ड तैयार करेगी।

छत्तीसगढ़ भारत का पहला राज्य है जहां पर भ्रष्टाचार और जो अनाज की कालाबाजारी को रोकने के लिए पीडीएस के माध्यम से राशन देने के लिए स्मार्ट कार्ड का उपयोग करती है।